राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में शिकायत निपटाने हेतु विभिन्न स्तरों पर की गई व्यवस्था को स्पष्ट कीजिए ।

उत्तर- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी योजना में शिकायत निपटाने हेतु निम्न स्तरों पर व्यवस्था की गई है – 

 

1. पंचायत स्तर पर- 

इस योजना में ग्राम पंचायत से जिला स्तर तक शिकायत पुस्तिका रखी जाती है । कोई भी व्यक्ति अपनी शिकायत इस पुस्तिका में दर्ज करा सकता है । हर छह माह में ग्रामसभा किए गए कार्यों की जाँच पड़ताल करती है । कोई गड़बड़ी होने पर ग्रामसभा प्रस्ताव पास कर अनुविभागीय अधिकारी ( एस.डी.एम. ) को भेजती है । शिकायत प्राप्त होने पर अनुविभागीय अधिकारी जाँच समिति का गठन करता है । समिति में उसी पंचायत का एक पंच , जो निर्माण एवं विकास समिति का सदस्य ना हो , जनपद का सब – इंजीनियर और अनुविभागीय अधिकारी द्वारा नामांकित एक सामाजिक कार्यकर्ता सदस्य के रूप में शामिल होता है । उस पंचायत क्षेत्र के जनपद सदस्य और संबंधित विभाग के ब्लाक स्तरीय अधिकारी भी समिति में रहते हैं । जाँच की रिपोर्ट मिलने के बाद उसे सचिव द्वारा ग्रामसभा में पढ़कर सुनाया जाता है । यदि ग्रामसभा तय करती है , तो प्रकरण अनुविभागीय अधिकारी द्वारा समाप्त किया जा सकता है । यदि ग्रामसभा मानती है कि गड़बड़ी हुई है , तो वह अनुभागीय अधिकारी को कार्रवाई की अनुशंसा करती है । अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1993 की धारा 40 , 89 , 92 या 100 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाती है । 

 

2. जनपद स्तर पर कार्यक्रम अधिकारी ( सीईओ जनपद पंचायत ) की शिकायत पाई जाने पर जिला कार्यक्रम समन्वयक ( कलेक्टर ) जाँच समिति गठित करता है । जाँच समिति अपनी रिपोर्ट जिला कार्यक्रम समन्वय को देती है और कोई कर्मचारी दोषी पाए जाने पर जिला कार्यक्रम समन्वयक स्वयं अनुशासनात्मक कार्रवाई करता है या संबंधित विभाग को रिपोर्ट भेजता है ।

 

3. जिला पंचायत स्तर पर- 

जिला कार्यक्रम समन्वयक ( कलेक्टर ) अथवा अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी के विरुद्ध शिकायत प्राप्त होने पर संभाग आयुक्त एक जांच समिति का गठन करता है । संबंधित व्यक्ति के दोषी पाए जाने पर संभाग आयुक्त स्वयं अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हैं , अथवा संबंधित विभाग के समक्ष अधिकारी को भेजते हैं । 

 

4. राज्य स्तर पर- 

राज्य स्तर पर शिकायतों का निपटारा मध्यप्रदेश राज्य रोजगार गारंटी परिषद् करता है ।

 

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